नई दिल्ली। EVM में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील अहिया द्वारा वीवीपैट/ ईवीएम की खराबी पर शिकायत को कम करने की मांग पर जनहित याचिका लगाई गई है। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता सुनील अहया ने सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम, वीवीपैट और ईटीएस के साफ्टवेयर खासकर उनके ‘सोर्स कोड’ की जांच पड़ताल करने की याचिका लगाई थी। सुनील अहिया ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया था ईवीएम को छेड़छाड़मुक्त बनाने के लिए ‘सोर्स कोड’ में बदलाव किया जाए।
ये भी पढ़ें: आचार संहिता के 'उल्लंघन' पर कांग्रेस ने PM मोदी-शाह के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कल होगी सुनवाई
Supreme Court issues notice to ECI and Union of India (UOI) after hearing a PIL filed by Mumbai based lawyer, Sunil Ahya, seeking to decriminalise complaint on malfunctioning of VVPAT/EVM, as presently it guarantees jail term and fine if the complaint is found false. pic.twitter.com/pXzEv1gMHO
— ANI (@ANI) April 29, 2019
विपक्षी दलों ने उठाया मुद्दा
गौरतलब है कि चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाता ईवीएम और वीवीपैट में खराबी की शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। पिछले दिनों विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्ष के 21 नेताओं ने याचिका दायर की । याचिका में मतदान के दौरान EVM में गड़बड़ी और 50 फीसदी VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान करने की मांग की गई है।
ये भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव: आसनसोल में बाबुल सुप्रियो की गाड़ी तोड़ने के पीछे ये है बड़ी वजह
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal http://bit.ly/2UO52zY
via Top News in Hindi


0 Comments